मीनेश चन्द्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख
जयपुर। जो कोई भी कर्मचारी अधिकारी समय पर अपनी अचल संपत्ति के बारे में विवरणी प्रस्तुत नहीं कर पाए उन कर्मचारियों के लिए सरकार विशेष मौका दे रही है।
2011 से 2024 के बीच की अनिवार्य आईपीआर अब तक भी नहीं भरी
आपको बता दें सरकार ने राज्य कर्मचारियों को वर्षों से लंबित अचल संपत्ति विवरणी (IPR) जमा करने का विशेष अवसर प्रदान किया है। कार्मिक विभाग ने इस संबंध में कहा है कि जिन अधिकारी व कर्मचारियों ने वर्ष 2011 से 2024 के बीच की अनिवार्य आईपीआर अब तक नहीं भरी प्रस्तुत नहीं की है, वे अब राजकाज पोर्टल के माध्यम से इसे 1 से 15 अगस्त के बीच ऑनलाइन भर सकेंगे। वहीं वर्ष 2025 (1 जनवरी 2026 की स्थिति) की आईपीआर अब केवल राजकाज के वर्जन-2 के जरिए भरी जाएगी।
ऑनलाइन करनी होगी घोषणा
अचल संपत्ति नहीं तो विकल्प चुनें : वर्ष 2025 की आईपीआर के लिए कर्मचारियों को ई-राजकाज पोर्टल पर लॉगइन कर अपनी प्रोफाइल सत्यापित करनी होगी। जिन कर्मचारियों के नाम कोई अचल संपत्ति नहीं है, वे “Declare IPR as NIL” विकल्प का उपयोग कर सकेंगे, जबकि संपत्ति रखने वाले कर्मचारियों को सभी संपत्तियों का विवरण दर्ज कर ऑनलाइन घोषणा करनी होगी।
