मीणा ने चलाया कानून का डंडा, सरकारी खेल मैदान हुआ अतिक्रमण से मुक्त

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मीनेश चंद्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख

कोटा ग्रामीण। अयाना थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा में सरकारी भूमि पर किए गए अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान को अतिक्रमण मुक्त करा दिया। इटावा एसडीएम हेमंत कुमार घनघोर के निर्देश पर चलाए गए। इस विशेष अभियान में अयाना थाना प्रभारी अविनाश मीणा ने अहम भूमिका निभाई और पूरे अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित कराया।

अतिक्रमण पर चला बुलडोजर



अविनाश मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता पूरी मुस्तैदी के साथ रहा तैनात —

गौरतलब है कि सोमवार को पुलिस, राजस्व और प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम जैसे ही मौके पर पहुंची, अवैध कब्जाधारियों में हड़कंप मच गया। खेल मैदान पर किए गए कच्चे और अस्थायी अतिक्रमणों को हटाकर सरकारी भूमि को पूरी तरह कब्जामुक्त कराया गया। लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद प्रशासन ने यह निर्णायक कदम उठाया।
अभियान के दौरान थाना प्रभारी अविनाश मीणा के नेतृत्व में पुलिस जाप्ता पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात रहा। उनकी सतर्क निगरानी और कानून व्यवस्था बनाए रखने की प्रभावी रणनीति के चलते कार्रवाई शांतिपूर्ण एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुई। प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मीणा की सक्रिय भूमिका की सराहना की।

सुप्रीम कोर्ट की मंशा के अनुरूप कार्रवाई —

सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार स्पष्ट कर चुका है कि ऐसी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कानून के शासन के विरुद्ध है। अदालत ने प्रशासन को सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अवैध कब्जों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लक्ष्मीपुरा में हुई यह कार्रवाई भी उसी सख्त प्रशासनिक सोच का उदाहरण मानी जा रही है।
मौके पर मौजूद लोगों को समझाइश दी गई कि भविष्य में सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा नहीं किया जाए। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस दौरान पीपल्दा तहसीलदार वी.पी. सिंह, इटावा पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश सरावग, अयाना थाना प्रभारी अविनाश मीणा सहित राजस्व विभाग एवं पुलिस बल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
संदेश साफ है—सरकारी जमीन पर कब्जे की कोशिश करने वालों के खिलाफ कानून का डंडा लगातार चलता रहेगा और सार्वजनिक संपत्तियों की रक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।

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