मीनेश चन्द्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख
जयपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों के मद्देनज़र सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ शुक्रवार को वीसी के जरिए ली गई बैठक में प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के क्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने शनिवार को सचिवालय में प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, उर्वरक आपूर्ति सहित विभिन्न मुद्दों पर सभी विभागाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक ली।
सभी विभागाध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक >>>
बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल, उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। आमजन को इनकी आपूर्ति के संबंध में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने वर्तमान परिस्थितियों में आमजन को अधिकतम राहत देने के लिए सभी संबंधित विभागों को अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी निर्वहन करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि देश में एलपीजी का उत्पादन बढ़ने एवं पश्चिम एशिया के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों से आपूर्ति बढ़ने से स्थिति में ओर अधिक सुधार हुआ है। घरेलू उपभोक्ताओं, शैक्षणिक संस्थानों, अस्पतालों को एलपीजी की सुचारू आपूर्ति ज़ारी रखने के साथ अब व्यवसायिक सिलेंडरों की आपूर्ति भी शुरू हो चुकी है।
उर्वरकों का किसी प्रकार से ना हो डाइवर्जन >>>
मुख्य सचिव ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में उर्वरकों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अतः किसानों को यूरिया, डीएपी सहित उर्वरकों की आपूर्ति में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश में उर्वरकों की किसी भी प्रकार की कालाबाजारी एवं डाइवर्जन ना हो, इस पर विशेष स्थान दिया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक उर्वरक उपयोग वाले जिलों में समुचित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। ‘धरती माता बचाओ अभियान’ का प्रभावित क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए
अप्रैल में पांच लाख पीएनजी कनेक्शन का लक्ष्य प्रभावी रूप से हो पूरा >>>
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है वहां प्राथमिकता से आमजन एवं संस्थानों को पीएनजी कनेक्शन दिए जाएं। साथ ही उन्होंने गोबरधन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और बायोगैस प्लांट्स को प्रोत्साहन देने के दिशा निर्देश दिए।
कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन करें सुनिश्चित >>>
बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अधिकारी कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी एवं सुचारू क्रियान्वयन कर आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को अधिकतम राहत देना सुनिश्चित करें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों को राशन आपूर्ति में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। साथ ही अन्नपूर्णा रसोइयों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जाए। आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए। अवैध भंडारण, कालाबाजारी एवं डाइवर्जन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। हेल्पलाइन नंबरों पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का समयबद्ध एवं प्रभावी तरीके से निवारण किया जाए।
इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बने अतिरिक्त चार्जिंग पॉइंट >>>
मुख्य सचिव ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने हेतु अतिरिक्त चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएं। परिवहन विभाग द्वारा संचालित परिवहन बसों का संचालन सुचारु रहे तथा आमजन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाए। ऑटोरिक्शा की रेट्रो फिटिंग पर विशेष ध्यान देकर इसका समुचित प्रोत्साहन किया जाए।
फेक न्यूज़ का हो प्रभावी रोकथाम >>>
मुख्य सचिव में अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश में भ्रामक खबरों एवं अफवाहों की त्वरित एवं प्रभावी रोकथाम की जाए। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा दैनिक रूप से भ्रामक खबरों का खंडन कर सही एवं तथ्यपरक सूचनाएं आमजन तक पहुंचाई जाए। भ्रामक खबरों के माध्यम से आमजन में किसी प्रकार का पैनिक उत्पन्न ना हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए।
खाड़ी देशों में कार्यरत प्रवासी राजस्थानियों का किया जा रहा सहयोग >>>
मुख्य सचिव ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों के साथ संपर्क स्थापित कर आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन के माध्यम से खाड़ी देशों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों की समस्याओं का निवारण किया जा रहा है।
प्रवासी मजदूरों की समस्याओं का करें निवारण >>>
मुख्य सचिव ने श्रम विभाग के अधिकारियों को प्रदेश में कार्यरत प्रवासी श्रमिकों को समयबद्ध भुगतान, आवश्यकतानुसार भोजन, रहने एवं परिवहन की व्यवस्था करवाने हेतु निर्देशित किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों को किसी भी प्रकार के लंबित भुगतान को त्वरित रूप से कराने के दिशा निर्देश दिए।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री अम्बरीष कुमार ने भी किया संबोधित >>>
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव श्री अम्बरीष कुमार ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त निर्देशों की शत प्रतिशत अनुपालना विभाग द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। बैठक में सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव सहित आला अधिकारी एवं ऑयल गैस मार्केटिंग कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
