मीनेश चन्द्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख
जयपुर ।
राज्य के प्रशासनिक कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्य सचिव सुधांश पंत ने सीओएस (ष्टहस्) बैठक में सभी प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यालय समय की पाबंदी और त्वरित निस्तारण पर नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है।
ई-फाइलिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए >>>
मुख्य सचिव ने बैठक में सभी प्रशासनिक सचिव अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति और प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की नियमित मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए है। साथ ही विभागीय आयुक्तालयों, बोडों और निगमों में ई-फाइलिंग को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए है, जिससे ताकि शासन कार्यों में पारदर्शिता और तीव्रता लाई जा सके।
आयोजनों में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश >>>
बैठक में राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय आयोजनों में सहभागिता अनिवार्य के लिए सभी अधिकारिओं को कार्मिक विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इन आयोजनों में भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योग विभाग को अन्य विभागों के साथ समन्वय कर निवेश संबंधी प्रक्रियाओं को सुगम बनाने के निर्देश दिए गए है।
बैठक में लोक विश्वास विधेयक पर सभी विभागों को भेजने के निर्देश >>>
विधि विभाग को 30 जून 2025 तक प्रस्तावित विधेयक पर अपनी राय, संशोधन अथवा शून्य सूचना अनिवार्यतः भेजने को कहा गया है। वहीं मुख्य सचिव ने पीएम गति शक्ति योजना को सभी सेक्टर्स में लागू करने के निर्देश दिए है। मुख्य सचिव ने बैठक में सामाजिक न्याय विभाग परस्पर समन्वय से कार्यवाही करें ताकि उनकी भागीदारी और प्रशिक्षण सुनिश्चित हो सके।
हरियाली राजस्थान अभियान को सफल बनाएं >>>
विभागवार पौधारोपण के लक्ष्य पूरे करने और वन विभाग द्वारा सभी विभागों के साथ समन्वय की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लंबित घोषणाओं की समय-सीमा में पूर्ति के साथ नई नीतियों, अधिनियमों या नियमों के निर्माण एवं संशोधन से संबंधित कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए है।।
रोजगार मेले से पहले नियुक्तियां सुनिश्चित करें >>>
बैठक में निर्देश दिए गए कि स्पेशल ओलंपिक के खिलाड़ियों के लिए स्वास्थ्य, खेल, शिक्षा और चयनित परंतु नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों को शीघ्र नियुक्ति दिए जाने और लंबित भर्ती मामलों की प्रभावी पैरवी का निर्देश।
लंबित विभागीय पदोन्नति समितियों की शीघ्र बैठकें >>>
अधिक से अधिक कर्मचारियों को समय पर पदोन्नति का लाभ मिले, इसके लिए लंबित डीपीसी का आयोजन सुनिश्चित करने को कहा गया।
लंबित टाइमलाइन प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण >>>
सभी विभागों को निर्देशित किया गया कि लंबित प्रकरणों का निपटारा नियत समयसीमा में करें। मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य शासन की प्राथमिकता है कि जनता को प्रशासनिक कार्यों में समय पर सेवाएं मिलें। इसके लिए सभी विभागों को पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और कार्यकुशलता की भावना के साथ कार्य करना होगा।
