घर-घर सस्ती सौर बिजली पहुंचाने में डिस्कॉम्स की पहल, कार्मिक होंगे सम्मानित

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मीनेष चन्द्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख

जयपुर। प्रदेश में पीएम सूर्यघर निशुल्क बिजली योजना में डिस्कॉम स्तर पर कार्मिकों को सम्मानित करने की अनूठी पहल की गई है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक डिस्कॉम में सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर स्थापित करने वाले वृत्त, खंड एवं उपखंड कार्यालय के कार्मिकों को उनके प्रदर्शन एवं कार्य निष्पादन के आधार पर सम्मानित किया जाएगा।


गौरतलब है कि रूफ टॉप सोलर के माध्यम से बिजली उपभोक्ताओं को सस्ती एवं सुलभ सौर ऊर्जा उपलब्ध कराने की यह एक महत्वाकांक्षी योजना है।

डिस्कॉम्स देता है कार्मिकों को रूफ टॉप सोलर चैंपियन अवार्ड और नगदी :-
चेयरमैन डिस्कॉम्स सुश्री आरती डोगरा ने बताया कि जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर विद्युत वितरण निगमों में प्रत्येक तिमाही आधार पर सर्वाधिक रूफ टॉप सोलर स्थापित करने वाले सर्किल, डिवीजन एवं सब डिवीजन कार्यालय के अधीक्षण अभियंता, अधिशाषी अभियंता, सहायक अभियंता सहित कनिष्ठ अभियंता, फीडर प्रभारी एवं लाइनमैन को रूफ टॉप सोलर चैंपियन अवार्ड तथा प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया जायेगा। इससे कार्मिक बेहतर कार्य निष्पादन के लिए प्रेरित होंगे। साथ ही, प्रदेश में इस महत्वपूर्ण योजना के क्रियान्वयन को गति मिल सकेगी।


78 हजार रूपए तक अनुदान मिलता है सोलर पैनल लगाने में :-
उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस वर्ष फरवरी माह में पीएम सूर्यघर निशुल्क बिजली योजना की घोषणा की थी। वर्ष 2026-27 तक इस योजना में 75021 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमानित है। देश के एक करोड़ घरों में रूफ टॉप सोलर लगाए जाने का लक्ष्य है। इनमें से प्रदेश में 5 लाख घरों में रूफ टॉप सोलर लगाए जाने हैं। योजना में अधिकतम तीन किलोवाट क्षमता के सोलर संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार रूपए तक का अनुदान देय है। जिससे सौर ऊर्जा के रूप में प्रतिमाह 300 यूनिट तक निशुल्क बिजली मिल सकती है।


पीएम सूर्यघर निशुल्क बिजली योजना से 13,191 घरों में लगे सोलर पैनल  :-
प्रदेश में अब तक 13,191 घरों में कुल 68 हजार किलोवाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। इनमें जयपुर विद्युत वितरण निगम में 5,024, अजमेर विद्युत वितरण निगम में 4,178 तथा जोधपुर विद्युत वितरण निगम क्षेत्र में 3,989 घरों की छतों पर सोलर संयंत्र लगाए गए हैं। राजस्थान इस योजना में रूफ टॉप इंस्टालेशन की संख्या के आधार पर देश के प्रथम सात राज्यों में है।

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