मीनेश चंद्र मीना
हैलो सरकार ब्यूरो प्रमुख
जयपुर/सवाई माधोपुर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिकारी/कर्मचारी संघ रविवार को राजस्थान सरकार के उपमुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा से मिलकर अपनी 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा।
महासंघ की 9 सूत्रीय मांगों पर बैठक –
प्रेस विज्ञप्ति जारी कर संगठन के सवाई माधोपुर जिलाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि संगठन के मांगपत्र में मुख्य रूप से सभी विभागों मे लंबित बैकलॉग को एक विशेष भर्ती अभियान चलाकर निश्चित समय सीमा मे भरना, प्रदेश की सभी निजी एवं सरकारी संस्थाओं में की जा रही संविदा /ठेका व्यवस्था भर्ती मे पूरा आरक्षण दिया जावे, आरक्षित वर्गो के छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृति वर्तमान महंगाई सूचकांक के अनुसार बढ़ाकर समय पर देना, अनुसूचित जाति -जनजाति वर्गो के लिए वार्षिक आय की सीमा रू 2.50 लाख से बढ़ाकर OBC /EWS की तरह 8.00 लाख तक की जावे, आरक्षित वर्गो के शिक्षित गरीब युवाओं को भी विदेश के लिए शिक्षा छात्रवृति योजना के तहत विदेशों में शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना, भारत /राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी कल्याणकारी योजनाओं मे पूरा आरक्षण लाभ दिलवाना, सभी विभागों मे रोस्टर रजिस्टरों का संधारण करवाना एवं आरक्षित प्रकोष्ठ का गठन कर आरक्षित वर्ग के ही लाइसन अधिकारी की नियुक्ति करवाना, नई भर्तियों और पदोन्नति मे हो रहे नुकसान को दूर करवाकर पूरा आरक्षण लाभ देते हुए संशोधित विज्ञापन जारी करवाना एवं अन्य पिछड़ा वर्ग को पदोन्नति मे आरक्षण लाभ दिलवाना जैसी नौ महत्वपूर्ण मांगों को लेकर उपमुख्यमंत्री से उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई।
मांगपत्र पर उपमुख्यमंत्री जी से विस्तृत चर्चा –
बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार की उपमुख्यमंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि – मै जल्दी ही प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से पूरी बात करूंगा और मांगपत्र मे वर्णित मांगो से संबंधित मंत्रियों, मुख्यमंत्री और अधिकारियों के साथ एक समिति बनाकर संगठन की उच्च अधिकार समिति से वार्ता की जावेगी।
जिलाध्यक्ष सुनील कुमार वर्मा ने बताया कि वर्तमान में सरकार से जो हमारी सकारात्मक वार्ता चल रही है उससे पुरे आरक्षित वर्ग का भला होने के आसार लग रहे है।
31 मई तक प्रदेश में नई कार्यकारिणी की घोषणा –
उपमुख्यमंत्री से वार्ता के पश्चात संगठन उच्च अधिकार समिति की मीटिंग हुई। जिसमें प्रदेशाध्यक्ष रामस्वरूप मीणा द्वारा लिए गए निर्णय को अमलीजामा पहनाया गया। बैठक की निर्णयों के अनुसार 31 मई तक प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा की जावेगी और सभी 41 जिलों मे जिलाध्यक्ष मय जिला कार्यकारिणी घोषित की जावेगी तथा जून के अंतिम सप्ताह मे संगठन का प्रदेश अधिवेशन होगा, जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को संविधान की शपथ होगी तथा प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण भी होगा। जुलाई 2025 से सभी जिलों मे जिला अधिवेशन आयोजित होंगे, जिनकी रुपरेखा जिलाध्यक्ष तैयार करेंगे। आज प्रतिनिधिमंडल मे प्रदेश अध्यक्ष के साथ उच्च अधिकार समिति के सम्मानित सदस्य डॉ कुसुमलता मीणा, श्री कल्याण सहाय मीणा, श्री सूरज मल पालीवाल, डॉ चंद्रशेखर मीणा, श्री श्रीराम मीणा, श्री मोहन लाल मीणा, श्री कैलाश चंद मीणा एवं अन्य सक्रिय साथी श्री कैलाश चंद मीणा, सहायक आचार्य श्री विजेंद्र कुमार मीणा एवं श्री सुरेश कुमार जीनागल, श्री रामरतन मीणा, श्री कमलेश बैरवा, श्री झाला जी एवं श्री ओमप्रकाश बैरवा उपस्थिति रहे।
